रुड़कीं स्टेशन हुआ अमृत भारत योजना में शामिल,केंद्र सरकार ने बजट में प्राकृतिक खेती पर दिया विशेष ज़ोर
(दिलशाद खान)
(न्यूज़ रुड़कीं) दिनांक 23 फरवरी को माननीय राज्यसभा सांसद ने आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया आज हमारा देश दुनिया की 10 वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से काफी आगे बढ़ कर वर्तमान में विश्व की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। वर्तमान में हुए इकोनोमिक सर्वे के अनुसार बहुत जल्द भारत विश्व की नंबर एक अर्थव्यवस्था बनेगा।
सदन में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के अभिभाषण में विभिन्न विषयों पर प्रकाश डालते हुए बताया उन्होंने बताया हमें 2047 तक एसेंट राष्ट्र का निर्माण करना है जो अतीत के गौरव से जुड़ा होगा और आधुनिकता का है स्वर्णिम अध्याय हो। ऐसा भारत जिसमें गरीबी ना हो जिसका मध्यम वर्ग भी वैभव से युक्त हो। ऐसा भारत देश की युवा शक्ति और नारी शक्ति समाज और राष्ट्र को दिशा देने के लिए सबसे आगे खड़ी हो जिसके युवा समय से दो कदम आगे चलते हो एवं अन्य कई महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की।
माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी 1 फरवरी 2023 को जो बजट पेश किया है यह बहुत ही महत्वपूर्ण बजट है क्योंकि यह अमृत काल का स्वर्णिम बजट है।वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल 45.03 लाख करोड़ रुपये खर्च का बजट पेश किया। जिसमें बजट की 7 प्राथमिकताएं ‘सप्तऋषि’ इनमें समावेशी विकास, अंतिम छोर- अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, बुनियादी ढांचा और निवेश, निहित क्षमताओं का विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति तथा वित्तीय क्षेत्र शामिल है। वर्ष 2014 से स्थापित मौजूदा। बजट में 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। पीएम आवास योजना के लिए परिवय्य 66% बढ़ाकर 79,000 करोड रुपए किया गया। रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड रुपए की पूंजीगत जो अब तक की सर्वाधिक राशि है। जिसमें उत्तराखंड में देहरादून, हरिद्वार, हररावला, काशीपुर, काठगोदाम, किच्छा, कोटद्वार, लालकुआं, रामनगर, रूड़की, टनकपुर, आदि स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किए जाएंगे। प्रदेश में 4 प्रोजेक्ट पर कार्य चल रहा है।नयी कर व्यवस्था में निजी आयकर में छूट की सीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया है। सरकार ने 2516 करोड रुपए के निवेश के साथ 63000 प्राथमिकताएं कृषि ऋण सोसाइटीयों के कंप्यूटरीकरण कार्य शुरू किया है। कृषि के लिए डिजिटल जन-अवसरचना को एग्री-टेक उद्योग और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करने और किसान केंद्रित समाधान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार किए जाएंगे एवं 5जी सेवाओं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर पीएम मध्य संपदा योजना की एक नई उपयोजना। प्राथमिकता क्षेत्र के ऋणों में आई कमी का उपयोग करके शहरी अवसंरचना विकास कोष(यूआईडीएफ) बनाया जाएगा। मंत्री कौशल विकास योजना 4.0 का शुभारंभ किया जाएगा। 10000 करोड रुपए के कुल निवेश से गोवर्धन योजना के तहत 500 नए ‘कचरे से संपदा’ संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। 10,000 जैव-कच्चा बाल संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे जिससे राष्ट्रीय स्तर का वितरित सूक्ष्म-उर्वरक और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क बनेगा। गैर सरकारी वेतन भोगी कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने पर अवकाश नकदीकरण पर कर छूट सीमा बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। सहकारी क्षेत्र के लिए अनेक प्रस्तावों की घोषणा हुई है। वस्त्र एवं कृषि को छोड़ अन्य वस्तुओं पर मूल्य सीमा शुल्क की दरों के कुल संख्या 21 से घटाकर 13 कर दी गई है। एवं विभिन्न क्षेत्रों में सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए बजट पेश किया गया है।
G-20 जी-20 की अध्यक्षता हमारे देश के बहुत ही गर्व की बात है। G-20 की अध्यक्षता के दौरान भारत में करीब 200 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा जिसमें हमारे प्रदेश उत्तराखंड में 3 कार्यक्रमों का आयोजन होगा जो की हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है।
